ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਾਵਰਕਾਮ (PSPCL) ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ 50 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ (PUDA) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 213.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਓ. ਯੂ. ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਲ. (OUVGL) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੱਖਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਚਾਂਦੀ’ (silverware) ਦੇ ਰੱਖਵਾਲੇ (custodians)ਹੋ —ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
