ਪੈਨ, ਵੋਟਰ ID ਸਣੇ ਦਿਖਾਏ 15 ਸਬੂਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਭਾਰਤੀ

ਗੁਹਾਟੀ- 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਸੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮੀਮਾਜਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਮੀਨੁਲ ਹੱਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਕ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਫਾਰਨਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮੀਨੁਲ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 15 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 1951 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਅੰਸ਼, 1966 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, 1973 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ., ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।