ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (GST) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਰਾਜ ਵੀ ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
