ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ”ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਜਨਤਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ, 3S ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ (FOPL) ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ FOPL ਲੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ, ਜੋ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਚਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਬਲਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?”
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ FOPL ਨਾਲ ਖੰਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ- ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇਕ ‘ਸਾਈਲੈਂਟ ਮਹਾਮਾਰੀ’ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
