ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਸਹੂਲਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (ਐਨਓਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਰਗੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਅਦਿੱਖ’ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਾਂ ਕਤਲ) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ), ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਮਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
