ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 25.9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 6.3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4.11 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3.83 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 27.7 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 32.5 ਫੀਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਕੱਚੇ’ ਜਾਂ ‘ਅੱਧ-ਪੱਕੇ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਘਾਟ 1.52 ਕਰੋੜ (15.23 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ (ਕੱਚੀ ਅਬਾਦੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਲੋਨ (ਮੋਰਟਗੇਜ ਫਾਈਨਾਂਸ) ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.25 ਤੋਂ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10-11 ਫੀਸਦੀ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ 5.1 ਫੀਸਦੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਿੰਟ, ਸਰੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਰ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ (20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 1,06,290 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9.39 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੋਰਟਗੇਜ ਲੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਟਾਈਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 251 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 267 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (“ਘਰ ਹੋ ਤੋ ਆਪਣਾ”) ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 52,796 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
