ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਬਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ’ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਓ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਨਕਲੇਵ ‘ਚ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ 1950 ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪੱਟੇ (ਲੀਜ਼) ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਨਕਲੇਵ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਮੁੰਬਈ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਤ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਏ.ਕੇ. ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ 2010 ਤੋਂ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ’ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਸੋਸਿਏਟਸ ਜਨਰਲਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਹੈ। 2011 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਨਦਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨਾਲ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ’ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ , ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 38-38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਦੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਮਨਿਯਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐਜੇਏਲ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ, ਵੋਹਰਾ, ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਸੁਮਨ ਦੁਬੇ, ਸੈਮ,ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਅਤੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ’ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।