ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ “ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਐਸਆਈਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐਸਆਈਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਐਸਆਈਆਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2002 ਜਾਂ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਧ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
