ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ 16 ਸਾਲਾ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 31 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੜੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
