ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 300 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬਾਕੀ 1400 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।” 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ।