ਸਿਰਸਾ — ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਯੋਣ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਦੌਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ.ਕੇ.ਐੱਸ. ਪਵਾਰ ਸਿਰਸਾ ਪੁੱਜੇ। ਜਿਥੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਵਾਰ ਡੇਰੇ ‘ਚ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਟੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਕਰੀਬ 695 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਲੈਪਟਾਪ, 10 ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਲਗਭਗ 92 ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ, 17 ਵੀਡੀਓ ਸੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਇਕ ਜੂਲਰੀ ਬਾਕਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਬੁੱਕ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਬਾਕਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
