ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਂਆ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ “ਬੇਨਕਾਬ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਂਆ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਂਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਦੀ “G-2 ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ” ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘G2’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਂਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਲਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 19ਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਸਾਹਨੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ “ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ” ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗ “ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਅਤੇ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
