ਜਲੰਧਰ : ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਗੌਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਫਲੈਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਰਾਈਜ਼ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ? ਕੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੌੜੀਆਂ (ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਹਾਈਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ? ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਕਰਨ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਰਾਈਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਕਈ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਸਾਅ (ਲੀਕੇਜ) ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
