ਜਲੰਧਰ/ਕਪੂਰਥਲਾ – ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ‘ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ‘ਬੇਰਹਿਮੀ’ ਭਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
