ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੂਥਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਅਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਾ ਕਰਨ।
