ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (DGP) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.’ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. (UPSC) ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ UPSC ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ DGP ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ UPSC ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ?
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। UPSC ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ DGP ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”
