ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ!

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ – ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਣ ਦੇ ਹੁਣ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੇੜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੈਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2014 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗ਼ਨੀ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾਹ-ਅਬਦੁੱਲਾਹ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੇ ਜੌਬਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ਰੌਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਸਾਂਝੀ ਹਕੂਮਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ’ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ‘ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ’ (ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਭਾ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਹੀ ਫ਼ਿਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰੇਗਾ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਰਗੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਕੈਰੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਟੀਚਾ’ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ: ”ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਸੀ ਵੀ ਸਾਂ, ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗ਼ਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਹਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਫ਼ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ‘ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ …  ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗ਼ਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨਗੇ।”
ਸੋ ਆਹ ਲਓ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਪਤੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ! ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣ। ਕੈਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 2001 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੌਜੀ ਪਿੱਛੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁੱਸ਼ ਦੀ 2007 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੌਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
* 2014 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨੇਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜੰਗੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਬੰਬਾਂ ਜਾਂ ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਚਰਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਬੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਹਮਵੀਜ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਟਰੱਕ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਆਦਿ ਖੋਹ ਲਏ।
* 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਔਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰਬ-ਏ-ਅਜ਼ਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਫ਼ਾਟਾ) ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਬੈਠੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਾਟਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਜਿਹਾਦੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ।
* ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫ਼ੋਰਸਿਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਟ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਟੋ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ CNN ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਮੈਂ ਓਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲਣ ਸੜਨ ਲਈ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੰਗਜੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” 2015 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5,500 ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਨੇਟੋ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 3,500 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ‘ਜੰਗ ਦਾ ਮੌਸਮ’ ਲਾਗੇ ਆ ਰਿਹੈ, ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ!
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ) ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟਾਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ‘ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿਰਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ’ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ! ਹਾਂ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਡਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ!