‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ” ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।