ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ’ਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ’ ਅਤੇ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ’ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ (ਆਰ.ਸੀ.ਓ.ਐੱਮ.) ਜਾਂ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ’ (ਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਲ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।’’
ਓਧਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਤ’ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
