ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।