SC/ST ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਕੋ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਉੱਥੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਸ਼ਾਂਤਾਨਾਗੌਡਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਜਸਟਿਸ ਭਾਨੂਮਤੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਜਾ-ਅਜਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਾ-ਅਜਜਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ SC/ST ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂੱਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਜਾ-ਅਜਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ SC/ST ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।