ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਹਿੱਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 6 ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਨੇਕਾਂ) ਨੂੰ ‘ਹੱਲ’ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਕਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ‘ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਲ.ਏ.ਐੱਚ.ਡੀ.ਸੀ.), ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ‘ਹੱਲ’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਮੈਂਬਰ ਐੱਲ.ਏ.ਐੱਚ.ਡੀ.ਸੀ., ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
