ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 2-3 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਸ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਅੱਗ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ (ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ) ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਝ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
