PM ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ : ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘NOTA’ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ‘ਨਰੇਂਦਰ’ ਆਨਗੋਇੰਗ ਟਰੰਪ ਅਪੀਜਮੈਂਟ’ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘X’ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ UPI ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ’ (MDR) ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ UPI ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ UPI ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ UPI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਪਲੱਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਚ 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਫਿਨਟੈਕ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।