OBC ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਖੁਦ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 187 ਵੋਟ ਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 385 ਵੋਟ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (127ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।