FIR ‘ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖ਼ੇਧੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।