ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ 7ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।















