ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ. ਆਰ.) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀ. ਏ.-ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
