ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ 3095 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22, ਹਾੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23, ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੇ 2880 ਕਰੋੜ ਤੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੇ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਦਰ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮੁਤਾਬਕ 1987 ਤੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਤੱਕ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਜਿਹੜਾ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਤੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
