ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਰੀ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਆਈ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਹੀਨ ਦੱਸਿਆ।
ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡੈਵਲਪਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ (ਆਚਰਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ.) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
