ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐੱਸ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾ, ਜੋ ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
