ਜੈਪੁਰ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਰਿਆਣ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ., ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਨਾਹ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਣ। ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਊਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
