ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ’ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. (ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ) ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਵਰਗੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰੂਡ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸੀ ਡਰ
ਅਸਲ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ 23,230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ : ਸੀਤਾਰਮਣ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸੇਜ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ।
