ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਿਜਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜੈਕਬ ਪੁਲੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਤੁਸੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
