ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ : ਭਾਜਪਾ
ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਐੱਲ. ਜੀ. ਨੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
