ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਐੈਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
