ਸੰਗਰੂਰ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟੜਾ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਐੱਨ. ਐੱਚ-64 ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚ-71 ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)
