ਚੰਡੀਗੜ : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੋਡਲ ਏੰਜਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਸਪਲ ਇਨਫਰਸਟਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਰਾਂਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪੋਂਨੈਟਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ 16.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਰਾਜ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਅਰਬਨ)ਤਹਿਤ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੱਕ 221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 50% ਗਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਕਯੂਪਮੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਕਯੂਪਮੈਂਟ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸਲ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 50% ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 8 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ 8 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਕਲੱਸਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ। ।
