ਦਿੱਲੀ HC ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ DG ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਜਨਤਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ 16 ਜ਼ੇਲਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੇ. ਭੰਵਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੇਲ ਐਕਟ 2000 ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ੇਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 16 ਜ਼ੇਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।