ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋ-ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੰਛਾ ਤੌਰ ਨਾਲ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇੱਕ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਮਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 31 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਪੀ.ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅਰਥਾਤ 2015-16 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਵਰੇ• ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਉਪਲਬੱਧ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰੇ• ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨਾਂ• ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ• ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੋ ਏ.ਪੀ.ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋÂੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।