ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸ਼ਰੀਆ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ‘ਚ 10 ਸ਼ਰੀਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਆਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ‘ਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜ਼ਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰੀਆ ਕੋਰਟ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਲਾਸੇਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ
ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨਿਕਾਹ-ਹਲਾਲਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।















