ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 2014’ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਾਂ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
