ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿਖੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆÀੁਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਰਿਜ਼ਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) 1900 ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਕਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਵਾਲੇ ਡੀਲਿਸਟਡ ਰਕਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਦਾ ਡੀਲਿਸਟ ਰਕਬਾ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਣ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਰਕਬੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਰਕਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਣ ਪਾਲ (ਹਿੱਲਜ) ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।