ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਜੇਤਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 4 ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ 32 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ।
ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? : ਕਾਂਗਰਸ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ‘ਚ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐੱਮ. ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ‘ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਵਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 7-8 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।