ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ 520 ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।














