ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਮਾਸਾਨ! ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 47 ਤੋਂ 50 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਟ ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। 1997 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤੈਅ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 94 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਲੜੀਆਂ। 2020 ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
1977 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ 41 ਸੀਟਾਂ
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 1977 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 41 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਖ਼ੁਦ 70 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 25 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 58 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਮਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ, ਬਲਾਚੌਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਨੂੜ, ਡਕਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ 1997 ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1977 ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੱਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਹਿਮ
ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1997 ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ 94-23 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੂਨੀਆ, ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ. ਟੀ. ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ, ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਅਲਕਾ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਥਰੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸੁਲੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।