ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਫਾਰਮ 6’ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ‘ਫਾਰਮ 6’ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਉਚਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਫਾਰਮ 6’ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।