ਜੰਮੂ : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਣਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਐਮਓ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪਰਮਿਟਾਂ (CTOs) ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
