ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਲੋਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਨਾਡਕਰਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ., ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਕੋਲ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
