ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।